नेपालको संविधानको भाग २७ धारा २६३ मा थारू आयोगको व्यवस्था छ ।

यस आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता पद रिक्त हुने अवस्था, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरू र आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नका लागि व्यवस्थापिका संसदले थारू आयोग ऐन २०७४ बनाई लागू गरेको छ । ऐनको प्रस्तावनामा थारू समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान हक, हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा थारू समुदायको सशक्तीकरण गर्नका लागि ऐन बनाइएको उल्लेख छ ।

थारू आयोग एक संवैधानिक आयोग हो जसले मूलतः थारू सम्बद्ध नीति निर्माणका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने तथा सुझाव दिने, सरकारद्वारा संचालित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र समुदायको सशक्तीकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्दछ ।